Digital Governance

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  ई-गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में क्या होता है फर्क, जान लीजिए?

  बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये कैसे काम करते हैं...

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  Government Schemes Of India: स्वच्छ भारत से बेटी बचाओ तक: जानिए कब शुरू हुए देश के बड़े अभियान

  प्रतियोगी परीक्षाओं में देश के सरकारी अभियानों की शुरूआत को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. यहां कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं.

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  नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बिहार के Gen-Z ने क्या कहा, जानें

  Gen Z छात्रों ने बताया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरजन का साधन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी है. स्टूडेंट्स ने बताया कि यह सिर्फ रील्स और मीम्स शेयर करने का जरिया नहीं बल्कि पढ़ाई और इनफार्मेशन का भी साधन है.

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  UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है?  अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है. 

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  IIM Bangalore ने फिनटेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया लॉन्च, यहां जानिए कैसे करें अप्लाई

  यह कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार फिनटेक कंपनियों, बैंकों और स्टार्टअप्स में करियर बना सकते हैं.

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  एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री

  Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.

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  अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला

  एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

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  फ्री पब्लिक Wi-Fi यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान! बैंक अकाउंट हो सकता है खाली, सरकार ने जारी किया अलर्ट

  Public Wi-Fi Security Risks: सरकार ने चेताया है कि पब्लिक वाई-फाई पर ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉग इन करना भी खतरे से खाली नहीं है. अगर सही सावधानी न बरती जाए, तो आपके अकाउंट का पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल जानकारी चोरी हो सकती है.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.  

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  दिल्ली: मुफ्त बस यात्रा के लिए अब महिलाओं को गुलाबी टिकट की जगह मिलेंगे डिजिटल कार्ड

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कार्ड से महिलाएं किसी भी समय सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिससे टिकट प्रणाली से जुड़ा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा.

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  AI की दुनिया में भारत अमेरिका और चीन से आगे, पीयूष गोयल बोले- मुंबई बनेगा टेक हब

  India in AI World: मुंबई में आयोजित टेक वीक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में लीडरशिप पोजीशन स्थापित कर रहा है.

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  Exclusive: विकसित देश बनने के लिए भारत का सफर कितना लंबा? 23 साल में क्या-क्या करना होगा हासिल

  16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि 2047 तक देश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है, तो हमें GDP ग्रोथ रेट को 8.2% तक बढ़ाना होगा.

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  NDTV Exclusive: PM मोदी का 'विजन 2047' पूरा करने में AI कैसे करेगा मदद, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह ने समझाया

  NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने 16वें वित्त आयोग के मौजूदा चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और पूर्व चेयरमैन एनके सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. इस दौरान वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह ने समझाया कि विकसित भारत का सपना हकीकत में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना मददगार साबित हो सकता है.

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  Exclusive : 'विकसित भारत' बनने के लिए 10 साल में कौन से 10 काम करने होंगे? वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया ने बताया

  NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने 16वें वित्त आयोग के मौजूदा चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और पूर्व चेयरमैन एनके सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. इस दौरान पानगड़िया ने बताया कि विकासशील भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 10 साल में कौन से 10 सुधार करने होंगे.

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  डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी

  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.