Digital Governance

• 

  Drone Data Repository: ड्रोन और जियोस्पेशियल इकोसिस्टम में MP बना अग्रणी राज्य; CM मोहन ने कहा- DDR शुरू

  Drone Data Repository (DDR): सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में ड्रोन तकनीक का प्रभावी एवं व्यापक उपयोग किया जा रहा है. प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण, कृषि प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं, खनन पट्टों की निगरानी, आधारभूत संरचना निर्माण, पर्यावरणीय मूल्यांकन, नगरीय नियोजन तथा आपदा प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं.

• 

  8th Pay Commission से लेकर DA Hike और पेंशन तक: साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए ये 10 बड़े बदलाव

  Rule changes for Central Govt Employees in 2025: साल 2025 के बदलावों से साफ है कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की फ्यूचर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है.इन नियमों का लाभ उठाकर वे न सिर्फ अपना टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

• 

  India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स

  'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.

• 

  दिल्‍ली में घर-दुकानों के लिए फायर सेफ्टी प‍रमिट लेना हुआ आसान, नया पोर्टल लॉन्‍च, ऐसे ऑनलाइन रिन्‍युअल होगा सर्टिफिकेट 

  'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है और किस चरण में है.

• 

  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

• 

  डिजिटल प्यार की नई मिसाल, केरल में कपल ने घर बैठे वीडियो कॉल पर किया शादी का रजिस्ट्रेशन

  Kerala digital marriage: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं, एक सच्चाई बन चुका है. केरल का यह कदम दिखाता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ-साथ चल सकती हैं.

• 

  ई-गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में क्या होता है फर्क, जान लीजिए?

  बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये कैसे काम करते हैं...

• 

  Government Schemes Of India: स्वच्छ भारत से बेटी बचाओ तक: जानिए कब शुरू हुए देश के बड़े अभियान

  प्रतियोगी परीक्षाओं में देश के सरकारी अभियानों की शुरूआत को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. यहां कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं.

• 

  नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बिहार के Gen-Z ने क्या कहा, जानें

  Gen Z छात्रों ने बताया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरजन का साधन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी है. स्टूडेंट्स ने बताया कि यह सिर्फ रील्स और मीम्स शेयर करने का जरिया नहीं बल्कि पढ़ाई और इनफार्मेशन का भी साधन है.

• 

  UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है?  अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है. 

• 

  IIM Bangalore ने फिनटेक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया लॉन्च, यहां जानिए कैसे करें अप्लाई

  यह कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार फिनटेक कंपनियों, बैंकों और स्टार्टअप्स में करियर बना सकते हैं.

• 

  एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री

  Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.

• 

  अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला

  एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

• 

  फ्री पब्लिक Wi-Fi यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान! बैंक अकाउंट हो सकता है खाली, सरकार ने जारी किया अलर्ट

  Public Wi-Fi Security Risks: सरकार ने चेताया है कि पब्लिक वाई-फाई पर ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉग इन करना भी खतरे से खाली नहीं है. अगर सही सावधानी न बरती जाए, तो आपके अकाउंट का पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल जानकारी चोरी हो सकती है.

• 

  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.