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डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.
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ndtv.in
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हरियाणा में डिजिटल माध्यम से पहुंचेगा वारंट, राज्य में ई-समन सिस्टम लागू
- Tuesday April 7, 2026
- Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-समन प्रणाली अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं.
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ndtv.in
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अब हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या बिजनेस करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होंगे सारे काम
- Thursday February 26, 2026
- Written by: अनु चौहान
Rajmarg pravesh portal launch : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
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ndtv.in
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
- Tuesday December 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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ndtv.in
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डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय
- Tuesday November 26, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...
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- Tuesday April 7, 2026
- Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-समन प्रणाली अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं.
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- Written by: अनु चौहान
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- Tuesday December 16, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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