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भारत के रेलवे स्टेशनों की अब और बढ़ेगी चमक, फ्रांस देगा 7,00,000 यूरो का अनुदान
जिसके तहत भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते सात लाख यूरो का अनुदान दिया जाएगा. इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
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राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम में शुरू होंगी रेलवे की 60,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं
रेलवे की ओर से 60,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 40 परियोजनाओं के व्यय में भागीदारी के लिए अभी तक 16 राज्यों ने हामी भरी है. इससे नई रेललाइनें बिछाने के काम में तेजी आएगी और स्टेशनों के विकास सहित अन्य परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी होंगी.
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राज्य सरकारों को स्टेशन विकसित करने के लिए रेलवे से मिलाना चाहिए हाथ
प्रभु ने हावड़ा स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘हम राज्यों के साथ एक संयुक्त उद्यम चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्टेशनों को विकसित और फिर से विकसित करने के लिए रेलवे के साथ हाथ मिलायें।’’
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भारत के रेलवे स्टेशनों की अब और बढ़ेगी चमक, फ्रांस देगा 7,00,000 यूरो का अनुदान
जिसके तहत भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते सात लाख यूरो का अनुदान दिया जाएगा. इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
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राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम में शुरू होंगी रेलवे की 60,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं
रेलवे की ओर से 60,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 40 परियोजनाओं के व्यय में भागीदारी के लिए अभी तक 16 राज्यों ने हामी भरी है. इससे नई रेललाइनें बिछाने के काम में तेजी आएगी और स्टेशनों के विकास सहित अन्य परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी होंगी.
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राज्य सरकारों को स्टेशन विकसित करने के लिए रेलवे से मिलाना चाहिए हाथ
प्रभु ने हावड़ा स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘हम राज्यों के साथ एक संयुक्त उद्यम चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्टेशनों को विकसित और फिर से विकसित करने के लिए रेलवे के साथ हाथ मिलायें।’’
