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  नवजात शिशुओं में इस वजह से होता है पीलिया, जानिए लक्षण और डॉक्टर की सलाह

  जॉन्डिस हर उम्र के लोगों में हो सकता है लेकिन बात अगर शिशु की आती है तो इसे एक आम बात माना जाता है. कहा जाता है की यह ज्यादातर मामलों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन इसपर डॉक्टर क्या कहते हैं जानिए...

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  Mpox Virus: मंकीपॉक्स को रोकने और इसका इलाज बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने तैयार किया एक्शन प्लान

  दुनियाभर में तेजी से फैल रहे एमपॉक्स वायरस (मंकीपॉक्स) के मामले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक रणनीति तैयार की है.

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  शिक्षा मंत्रालय का आदेश, इस दिन तक घर से काम करेंगे शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा नियामकों को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नॉन टीचिंग स्टाफ को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए. गृह मंत्रालय के अनलॉक-2 के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिया है कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

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  UGC रद्द कर सकता है फाइनल ईयर के एग्जाम, HRD मंत्री ने गाइडलाइन्स पर दिए ये आदेश

  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से अप्रैल में जारी की गई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और अकेडमिक कैलेंडर पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है.  मंत्री ने कहा है कि "संशोधित दिशानिर्देशों की नींव" छात्रों और शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर संशोधित होनी चाहिए. पहले जारी हो चुके संशोधित अकेडमिक कैलेंडर में कोविड-19 की महामारी के दौरान टीचिंग और लर्निंग को जारी रखने और परीक्षा को कराने का सुझाव भी दिया था. 

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  Lockdown के बाद बदल जाएगा स्कूल और कॉलेजों का नजारा, करना होगा इन नियमों का पालन

  कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते दुनियाभर में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है. लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बजाए फोन या इंटरनेट के जरिए ही बात कर रहे हैं. पढ़ाई भी ऑनलाइन की जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन स्कूलों में भी किया जाएगा. 

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  रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें

  मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.