Department Of Telecom

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  टेलीमार्केटिंग कॉल है या किसी और की? अब ऐसे पहचानें, स्कैमर्स पर भी कसेगी नकेल

  दूरसंचार विभाग के मुताबिक, इन दिनों मैसेज के जरिए धड़ल्ले से वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है. सरकार इससे सख्ती से निपट रही है. विभाग के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 8 हेडर्स का इस्तेमाल करके 10 हजार से ज्यादा धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं.

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  5G को लेकर जोश में Airtel, स्पेक्ट्रम के लिए एडवांस में चुकाई चार सालों की 8,312 करोड़ की किस्त

  भारती एयरटेल ने हाल ही में पूरी हुई 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. एयरटेल ने यह राशि चार साल की किस्त के अग्रिम भुगतान के रूप में दी.

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  सरकार ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड के लिए नियमों में किया बदलाव

  एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री या रेंट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों ( no objection certificate rules) में संशोधन किया है. 

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  टेलीकॉम कंपनियों पर 40 हजार करोड़ बकाये के भुगतान पर पुनर्विचार को तैयार केंद्र

  दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के OTSC से टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा.  सरकारी उपायों के बावजूद अधिकांश दूरसंचार कंपनियां घाटे में चल रही हैं.

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  इन टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को चुकाया स्पेक्ट्रम का बकाया 4,500 करोड़ रुपये

  निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4,500 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया है. सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिन में यह भुगतान किया है.

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  WhatsApp पर कोई कर रहा है परेशान? तो इस Email-Id पर करें शिकायत, होगा तुंरत एक्शन

  तो अगर अब से आपको कोई भी वाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भेजे तो आप अपनी शिकायत इस ई-मेल के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं. 

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  रिलायंस जियो का आरोप : एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के कारण सरकार को 400 करोड़ रुपये का नुकसान

  मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि एयरटेल, वोडाफोन इंडिया तथा आइडिया सेल्यूलर ने लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया.

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  दूरसंचार विभाग ने मूल्यवर्धित सेवाओं का शुल्क बिल में जोड़ने, प्रीपेड बैलेंस से राशि काटने की सीमा तय की

  मोबाइल उपभोक्‍ता अब किसी सेवा या मोबाइल सामग्री को डाउनलोड करने के लिए एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान अपने प्रीपेड की बैलेंस राशि या पोस्टपेड बिल के माध्यम से नहीं कर सकते. दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में राशि की सीमा तय कर दी है.

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  स्पेक्ट्रम निलामी में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी बने दूरसंचार विभाग के नए सचिव

  1982 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी दीपक ने इससे पहले साल 2010 में दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए 3 जी और 4 जी स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे तत्कालीन यूपीए सरकार को करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

• रिलायंस जियो को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम पर कैग ने दूरसंचार विभाग को आड़े हाथों लिया

  कैग ने उच्च गति के बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में खामियों को लेकर दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। कैग ने कहा है कि इन खामियों के चलते ही रिलायंस जियो इंफोकॉम को अखिल भारतीय स्तर का बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम हासिल हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा।

• अगले साल से नहीं लगेगा रोमिंग शुल्क : सिब्बल

  दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोबाइल फोनधारकों को अगले साल से रोमिंग शुल्क नहीं देना होगा।