Delhi Vidhan Sabha Session
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र
Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.
-
अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द
Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
-
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र
Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.
-
अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द
Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
