Delhi Ordinance Case
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दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को संसद में पेश करना नाजायज है : राघव चड्ढा
आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति से इस विधेयक को पेश होने से रोकने और संविधान की रक्षा के लिए और दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है.
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मणिपुर घटना को लेकर संसद में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने के मिला. इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने फिर हंगामा किया. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित हुई थी.
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संसद के मॉनसून सत्र में 31 विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र, पहले नंबर पर दिल्ली वाला अध्यादेश
संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधायी विषयों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है.
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"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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