Delhi High Cour
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पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में DDA के अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की रोक लगाई
- Monday May 22, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
आज यानी 22 मई को सुबह 8 बजे से डीडीए तोड़फोड़ अभियान चला रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई थी. डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) मार्च में ही अवैध निर्माण वालों की याचिका खारिज कर चुका है.
- ndtv.in
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अगर पति ने साथ में न रहने के हालात पैदा किये तो पत्नी कर सकती है गुजारा भत्ते का दावा : दिल्ली हाईकोर्ट
- Wednesday September 28, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पंकज सोनी
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा, अगर साक्ष्यों से पता चलता है कि पति के आचरण के कारण पत्नी उसके साथ रहने में सक्षम नहीं है और पति ने पत्नी और बच्चों की परवरिश से इनकार कर दिया है, तो पत्नी को गुजारा-भत्ते देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
- ndtv.in
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NEP के अनुरूप विकसित की जाएगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
- Friday July 15, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE) को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है. केंद्र ने हाईकोर्ट (High Court) को बताया कि एनसीएफएसई की हर 5-10 साल पर समीक्षा की जाएगी.
- ndtv.in
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खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे अफसरों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र को SC से राहत
- Wednesday April 6, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.
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आज यानी 22 मई को सुबह 8 बजे से डीडीए तोड़फोड़ अभियान चला रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई थी. डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) मार्च में ही अवैध निर्माण वालों की याचिका खारिज कर चुका है.
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अगर पति ने साथ में न रहने के हालात पैदा किये तो पत्नी कर सकती है गुजारा भत्ते का दावा : दिल्ली हाईकोर्ट
- Wednesday September 28, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पंकज सोनी
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा, अगर साक्ष्यों से पता चलता है कि पति के आचरण के कारण पत्नी उसके साथ रहने में सक्षम नहीं है और पति ने पत्नी और बच्चों की परवरिश से इनकार कर दिया है, तो पत्नी को गुजारा-भत्ते देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
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NEP के अनुरूप विकसित की जाएगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
- Friday July 15, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE) को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है. केंद्र ने हाईकोर्ट (High Court) को बताया कि एनसीएफएसई की हर 5-10 साल पर समीक्षा की जाएगी.
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- Wednesday April 6, 2022
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दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.
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