Delhi Government Vs Union Government
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दिल्ली सरकार बनाम केंद्र : अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला संविधान पीठ को भेजा गया
अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया. अब अफसरों की सेवाओं पर पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा.
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दिल्ली Vs केंद्र सरकार: अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का केस संविधान पीठ को भेजने पर फैसला सुरक्षित
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 239 AA की व्याख्या करते हुए कहा था कि दिल्ली क्लास सी राज्य है. दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है. उन्होंने कहा था कि दुनिया दिल्ली को भारत के रूप में देखती है. मेहता ने कहा था कि इस सिलसिले में बालकृष्ण रिपोर्ट की भी बड़ी अहमियत है.
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दिल्ली सरकार बनाम केंद्र : अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला संविधान पीठ को भेजा गया
अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया. अब अफसरों की सेवाओं पर पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा.
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दिल्ली Vs केंद्र सरकार: अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का केस संविधान पीठ को भेजने पर फैसला सुरक्षित
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 239 AA की व्याख्या करते हुए कहा था कि दिल्ली क्लास सी राज्य है. दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है. उन्होंने कहा था कि दुनिया दिल्ली को भारत के रूप में देखती है. मेहता ने कहा था कि इस सिलसिले में बालकृष्ण रिपोर्ट की भी बड़ी अहमियत है.
