Delhi Government New Rules
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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के क्या हैं नये नियम, गैर BS 6 वाहनों पर प्रतिबंध
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सिरसा ने कहा कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं, और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
- Sunday December 14, 2025
- Reported by: अभिषेक दुबे, Edited by: प्रभांशु रंजन
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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ELV अभियान के चलते आयकॉनिक मर्सडीज को शख्स ने दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा, कहा नई गाड़ी से बेहतर है मर्सडीज
- Thursday July 3, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मेघा शर्मा
बाइक और कारों के शौकीन रतन ढिल्लों ने X पर लिखा कि उनके पिता की निशानी 16 साल पुरानी ये मर्सडीज है. मैं चुनौती देता हूं कि ये अब की आधुनिक कारों से भी कम प्रदूषण देती है. क्या अब इस विंटेज कार को कबाड़ी को दे दूं.
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दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्रदूषण को लेकर जानिए क्या-क्या होगा
- Saturday March 1, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Manjinder Singh Sirsa On Delhi Pollution: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
- Friday May 28, 2021
- Reported by: भाषा
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के क्या हैं नये नियम, गैर BS 6 वाहनों पर प्रतिबंध
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सिरसा ने कहा कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं, और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
- Sunday December 14, 2025
- Reported by: अभिषेक दुबे, Edited by: प्रभांशु रंजन
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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ELV अभियान के चलते आयकॉनिक मर्सडीज को शख्स ने दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा, कहा नई गाड़ी से बेहतर है मर्सडीज
- Thursday July 3, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मेघा शर्मा
बाइक और कारों के शौकीन रतन ढिल्लों ने X पर लिखा कि उनके पिता की निशानी 16 साल पुरानी ये मर्सडीज है. मैं चुनौती देता हूं कि ये अब की आधुनिक कारों से भी कम प्रदूषण देती है. क्या अब इस विंटेज कार को कबाड़ी को दे दूं.
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दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्रदूषण को लेकर जानिए क्या-क्या होगा
- Saturday March 1, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Manjinder Singh Sirsa On Delhi Pollution: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
- Tuesday August 31, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
- Friday May 28, 2021
- Reported by: भाषा
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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