Delhi Air Pollution Cji

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  धुएं में घुट रहा दिल्ली का दम, लगातार 14वें दिन AQI है 400 पार

  मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्यम कोहरा रहने तथा अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया है.

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  दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से CJI ने सुबह की सैर बंद कर दी 

  सीजेआई ने कहा कि जिला अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश निर्णयों के एआई के जरिये अनुवादों में सुधार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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  '24 घंटे का टाइम देते हैं...' : दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी

  राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और हवा की खराब गुणवत्ता के बीच कई स्कूल अभी भी चल रहे हैं. दिल्ली सरकार की इस लापरवाही पर CJI एनवी रमना ने खासी नाराजगी जताई है.

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  'हर साल ये मुसीबत क्‍यों झेलें, इस तरह हम दुनिया को...' : प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की दोटूक

  प्रदूषण को लेकर CJI ने केंद्र से पूछा, 'आप बताइए क्या किया गयाआपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे. तेज हवा की वजह से हम बच गए हैं लेकिन मौसम विभाग की खबर थी कि आज शाम से फिर गंभीर हो सकते हैं.'

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  CJI बदलते रहे, पर दिल्ली में प्रदूषण के हालात नहीं, जानें- किसने कब क्या कहा?

  वर्तमान सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि प्रदूषण के कारण घर के अंदर भी मास्क पहनना पड़ रहा है. तुंरत कदम नहीं उठाए तो लोग कैसे रहेंगे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत (नवंबर 2025 में सीजेआई होंगे) ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए हर बार किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है.

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  'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह

  दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.