Delayed Data

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  कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

  केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

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  महाराष्ट्र में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 1.08 लाख के पार, 12 दिनों के डेटा सुधार से उछला नंबर

  एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 1 जून के बाद से बड़े पैमाने पर हुए डेटा सुधार अभ्यास में पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर और यवतमाल से देरी से मौतों की सूचना मिली है. इनमें से, पहले तीन ने अकेले 1,368, 1,167 और 503 आंकड़ा अपडेट की सूचना दी है.