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इस सिंगर को मुस्लिम होने की वजह से गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, फेम के प्रेशर से परिवार से नाता तोड़ा, बोले- मां चाहती थी भाई की तरह तरह बनूं...
This singer was left by his girlfriend because he was Muslim: इस साल की शुरुआत में अमाल मलिक ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स दिग्गज कंपोजर डब्बू मलिक और मां ज्योति मलिक से रिश्ता तोड़ लिया है.
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NEET 2024 Re-Exam: नीट की पुन: परीक्षा 23 जून को, 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द, एडमिट कार्ड इस तारीख तक
NEET 2024 Latest: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों के लिए नीट 2024 पुन: परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है. नीट की पुन: परीक्षा इसी माह आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड इस तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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इस सिंगर को मुस्लिम होने की वजह से गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, फेम के प्रेशर से परिवार से नाता तोड़ा, बोले- मां चाहती थी भाई की तरह तरह बनूं...
This singer was left by his girlfriend because he was Muslim: इस साल की शुरुआत में अमाल मलिक ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स दिग्गज कंपोजर डब्बू मलिक और मां ज्योति मलिक से रिश्ता तोड़ लिया है.
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NEET 2024 Re-Exam: नीट की पुन: परीक्षा 23 जून को, 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द, एडमिट कार्ड इस तारीख तक
NEET 2024 Latest: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों के लिए नीट 2024 पुन: परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है. नीट की पुन: परीक्षा इसी माह आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड इस तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
