Dal Badal Law
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BSF के क्षेत्राधिकार विस्तार और कृषि कानूनों का पंजाब में कार्यान्वयन नहीं चाहता है अकाली दल
- Sunday November 7, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के दायरे तक तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था.
- ndtv.in
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"दिल्ली बॉर्डर सील": कृषि कानूनों के विरोध में ब्लैक फ्राइडे मार्च से पहले अकाली दल का दावा
- Friday September 17, 2021
- Reported by: ANI
शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को लागू करने के एक साल पूरा होने के विरोध में घोषित ब्लैक फ्राइडे मार्च (Black Friday Protest March) से पहले दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का आरोप लगाया है.
- ndtv.in
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Farmers Protest: अकाली दल की PM मोदी से अपील- किसानों की आवाज सुनें, रद्द करें कृषि कानून
- Saturday February 6, 2021
- Reported by: ANI, Edited by: पवन पांडे
बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है. अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि देश की आवाज़, देश के किसानों की बात सुननी चाहिए और जल्दी ही ये 3 कानूनों को रद्द करना चाहिए.
- ndtv.in
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सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र से कहा- अहंकार छोड़कर किसानों की मांगे मानें
- Sunday January 24, 2021
- Reported by: भाषा
बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.
- ndtv.in
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दल बदल कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए: दिग्विजय सिंह
- Sunday June 7, 2020
- Reported by: भाषा
दिग्विजय ने यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं को बताया, ':पूर्व प्रधानमंत्री: राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में देश में सख्त दल बदल कानून लागू किया था. इस दल बदल कानून में बदलाव होना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'इस कानून में बंदिश होनी चाहिए कि दल बदलने वाला :विधायक या सांसद: छह साल तक कोई चुनाव न लड़ सके और न ही कोई पद ले सके.'
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BSF के क्षेत्राधिकार विस्तार और कृषि कानूनों का पंजाब में कार्यान्वयन नहीं चाहता है अकाली दल
- Sunday November 7, 2021
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के दायरे तक तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था.
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"दिल्ली बॉर्डर सील": कृषि कानूनों के विरोध में ब्लैक फ्राइडे मार्च से पहले अकाली दल का दावा
- Friday September 17, 2021
- Reported by: ANI
शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को लागू करने के एक साल पूरा होने के विरोध में घोषित ब्लैक फ्राइडे मार्च (Black Friday Protest March) से पहले दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का आरोप लगाया है.
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Farmers Protest: अकाली दल की PM मोदी से अपील- किसानों की आवाज सुनें, रद्द करें कृषि कानून
- Saturday February 6, 2021
- Reported by: ANI, Edited by: पवन पांडे
बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है. अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि देश की आवाज़, देश के किसानों की बात सुननी चाहिए और जल्दी ही ये 3 कानूनों को रद्द करना चाहिए.
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सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र से कहा- अहंकार छोड़कर किसानों की मांगे मानें
- Sunday January 24, 2021
- Reported by: भाषा
बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.
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दल बदल कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए: दिग्विजय सिंह
- Sunday June 7, 2020
- Reported by: भाषा
दिग्विजय ने यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं को बताया, ':पूर्व प्रधानमंत्री: राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में देश में सख्त दल बदल कानून लागू किया था. इस दल बदल कानून में बदलाव होना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'इस कानून में बंदिश होनी चाहिए कि दल बदलने वाला :विधायक या सांसद: छह साल तक कोई चुनाव न लड़ सके और न ही कोई पद ले सके.'
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