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क्या 8वें वेतन आयोग में DA होगा मर्ज? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर क्या होगा असर
- Tuesday October 21, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
8th Pay Commission Update: चूंकि 8वें आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिमरूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं.
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ndtv.in
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
- Wednesday April 9, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
8th Pay Commission Fitment Factor: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
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ndtv.in
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केंद्रीय कर्मियों के वेतन में डीए के विलय पर जल्द फैसला लेगी सरकार
- Thursday February 20, 2014
- From NDTV India
केंद्र सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी और डीए का विलय करने पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा।
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क्या 8वें वेतन आयोग में DA होगा मर्ज? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर क्या होगा असर
- Tuesday October 21, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
8th Pay Commission Update: चूंकि 8वें आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिमरूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
- Wednesday April 9, 2025
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8th Pay Commission Fitment Factor: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
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केंद्रीय कर्मियों के वेतन में डीए के विलय पर जल्द फैसला लेगी सरकार
- Thursday February 20, 2014
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केंद्र सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी और डीए का विलय करने पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा।
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