Creamy Layer In Obc Reservation

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

  महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...

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  सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से मिल सकती है छूट

  केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।