Court Gave Special Comment For Poors Of The Country

‘विस्मित’ न्यायालय ने गरीबों का ‘शोषण’ करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया

शीर्ष अदालत ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वह सात मई को सुनवाई के दौरान न्यायलाय में मौजूद रह कर बतायें कि उसके आदेशों और इस विषय पर संसद द्वारा बनाए गए दो कानूनों पर अमल के बारे में क्या हो रहा है. कुछ राज्यों का प्रतिनिधि कर रहे वकील ने पीठ से जब कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों का अनुपालन किया है तो पीठ ने पलट कर तल्खी से कहा कि आपने वाशिंग मशीनें और लैपटाप खरीदने के अलावा क्या करा है.