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"6 साल बैन की जगह...", दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक वाली याचिका पर एमिकस क्यूरी ने SC में सौंपी रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है.देशभर में सांसद और विधायकों के खिलाफ नवंबर 2022 तक कुल लंबित मामलों की संख्या 5175 है.
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क्या आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ चुनाव सुधार पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में मांग की गई है कि महज किसी मामले में दोषी करार देने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
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कपिल सिब्बल ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने वाले बिल का प्रस्ताव रखा
कानून मंत्री कपिल सिब्बल का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है।
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"6 साल बैन की जगह...", दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक वाली याचिका पर एमिकस क्यूरी ने SC में सौंपी रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है.देशभर में सांसद और विधायकों के खिलाफ नवंबर 2022 तक कुल लंबित मामलों की संख्या 5175 है.
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क्या आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ चुनाव सुधार पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में मांग की गई है कि महज किसी मामले में दोषी करार देने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
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कपिल सिब्बल ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने वाले बिल का प्रस्ताव रखा
कानून मंत्री कपिल सिब्बल का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है।
