Constitutional Courts

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  लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान... CJI बीआर गवई का प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बयान

  सीजेआई बीआर गवई ने बताया कि ​​महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है.

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  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

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  क्या वक्फ बिल वाला कानून पलट सकता है... कब-कब संशोधनों को दी गई चुनौती, कोर्ट ने क्‍या सुनाया फैसला

  राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया. लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी. लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जबकि 232 ने विरोध किया था.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में युवा, 26 मार्च को जंतर-मंतर पर करेंगे अनशन

  'संविधान सपोर्ट ग्रुप' के सदस्यों का कहना है कि यह मुहिम का दूसरा चरण है, और इसे शुरू करने से पहले देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया गया है. करीब 300 सांसदों से बातचीत की गई है, जिनमें कुछ विपक्षी सांसद भी इस पहल के पक्ष में हैं.

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  पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा...इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’

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  समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

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  जज की भूमिका तलवार की धार पर चलने जैसी : CJI संजीव खन्ना

  सीजेआई ने कहा कि इस साल जिला अदालतों में 2.8  करोड़ से ज़्यादा मामले आए, जबकि हाईकोर्ट में करीब 16.6 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में 54,000 मामले आए.

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  जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह लागू होने के बाद पहली बार मनाया गया संविधान दिवस : SC के कार्यक्रम में बोले PM मोदी

  Samvidhan Divas: पीएम मोदी ने कहा कि संविधान में हमारे देश की सभी समस्याओं का समाधान है. हमने आपातकाल का भी सामना किया है जम्मू-कश्मीर में भी अब संविधान सर्वोच्च है.

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  हमारे संविधान की सुंदरता उसकी विविधता है.., ‘NDTV INDIA संवाद’ में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की कही 10 प्रमुख बातें

  एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपीसोड संविधान @75 में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की वैधता हमारी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने कॉलेजियम के मुद्दे पर भी कहा कि इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां है. चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के मुद्दे पर कहा कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में चलने वाली बातों का हमलोगों के ऊपर असर नहीं होता है. उन्होने कहा कि इसका समाज के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है.

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  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?

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  औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

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  सेक्युलर, सोशलिस्ट और हिंदुत्व, जानिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 3 शब्दों का पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन अहम शब्द गूंजे. ये शब्द अकसर देश में सड़क से लेकर तमाम नु्क्कड़ चौराहों और राजनीतिक मंचों तक गूंजते रहते हैं. इन शब्दों में देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए पंथनिरपेक्ष (Secular) और समाजवादी (Socialist) के साथ ही हिंदुत्व शब्द शामिल रहा. कोर्ट में दो प्रमुख याचिकाएं थीं. एक में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों पर फैसले की उम्मीद में दायर याचिका थी तो एक अन्य याचिका में हिंदुत्व शब्द के स्थान पर भारतीय संविधानित्व शब्द के प्रयोग के लिए याचिका दायर की गई थी. पहली याचिका पर सुनवाई जारी है जबकि दूसरी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला

  Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

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  क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक ​​कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.

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  अब कानून अंधा नहीं रहेगा, जानिए हाल के सालों में देश में अंग्रेजों के जमाने का क्या-क्या बदला? 

  British Era Symbols Changed: हाल के सालों में भारत गुलामी की मानसिकता से निकलते हुए नई सोच पर चल पड़ा है. कानून की आंखों पर बंधी पट्टी हट चुकी है. जानिए और क्या-क्या हटा...