Constitutional Courts

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  राज्यसभा चुनाव के बागियों का क्या होता है? जानें कब लागू होता है दल बदल कानून

  Anti-Defection Law : राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या है? जानें क्या विधायकों की सदस्यता रद्द होगी और दलबदल कानून इस पर क्या कहता है.

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  समान नागरिक संहिता: संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने का समय

  मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अनसुलझी बहस बनने देने के बजाय UCC प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका माना जाना चाहिए.

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  ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.

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  नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.

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  क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट

  Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.

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  SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.

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  Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले

  एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.

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  'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC

  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.