Constitution Bench Formation
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भूमि अधिग्रहण मामलों की जल्द सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन की मांग
- Wednesday January 30, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन की मांग की है. SG तुषार मेहता ने कहा कि कई याचिकाएं लंबित हैं जिन पर सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस मामले में देखेंगे.
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ndtv.in
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अयोध्या मामले में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी सुनवाई, सर्कुलर जारी
- Wednesday January 9, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी. दस जनवरी को मामले की सुनवाई होगी. सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं.
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी अधिकार : आप की याचिका पर संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday July 11, 2017
- भाषा
उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को मंगलवार को आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा.
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भूमि अधिग्रहण मामलों की जल्द सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन की मांग
- Wednesday January 30, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन की मांग की है. SG तुषार मेहता ने कहा कि कई याचिकाएं लंबित हैं जिन पर सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस मामले में देखेंगे.
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अयोध्या मामले में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी सुनवाई, सर्कुलर जारी
- Wednesday January 9, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी. दस जनवरी को मामले की सुनवाई होगी. सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं.
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी अधिकार : आप की याचिका पर संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday July 11, 2017
- भाषा
उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को मंगलवार को आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा.
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