Computer Interception
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देश के किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने वाले केंद्र सरकार के आदेश की सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यायिक समीक्षा
- Monday January 14, 2019
- NDTVKhabar News Desk
किसी भी कम्प्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने या उनकी निगरानी के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा.
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गृह मंत्रालय की सफाई, 10 एजेंसियों को कंप्यूटर से डाटा निकालने की 'पूर्ण शक्ति' नहीं
- Sunday December 30, 2018
- NDTVKhabar News Desk
पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.
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आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ पर अरुण जेटली ने थपथपाई NIA की पीठ, विपक्ष पर दागे कई सवाल
- Thursday December 27, 2018
- NDTVKhabar News Desk
विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के कंप्यूटरों पर निगरानी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था.
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देश के किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने वाले केंद्र सरकार के आदेश की सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यायिक समीक्षा
- Monday January 14, 2019
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किसी भी कम्प्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने या उनकी निगरानी के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा.
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गृह मंत्रालय की सफाई, 10 एजेंसियों को कंप्यूटर से डाटा निकालने की 'पूर्ण शक्ति' नहीं
- Sunday December 30, 2018
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पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने पर मचे बवाल के बीच अब गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है. मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने किसी कम्प्यूटर से जानकारी निकालने (इंटरसेप्ट) के लिए किसी भी एजेंसी को ‘पूर्ण शक्ति’ नहीं दी है.
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आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ पर अरुण जेटली ने थपथपाई NIA की पीठ, विपक्ष पर दागे कई सवाल
- Thursday December 27, 2018
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विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के कंप्यूटरों पर निगरानी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था.
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