Collegium Of Supreme Court

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश

  झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.

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  कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की शीर्ष अदालत के लिए की सिफारिश

  कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मंजूरी प्राप्त कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है और अभी यह 31 न्यायाधीशों के साथ संचालित हो रहा है. न्यायालय में काफी संख्या में लंबित मामले हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’

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  जस्टिस रमेश देवकीनंदन धानुका महज 3 दिनों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रमेश देवकीनंदन धानुका की पदोन्नति की सिफारिश की थी.

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  सुप्रीम कोर्ट से इस साल 9 जज हो जाएंगे रिटायर, जून का महीना होगा अनूठा

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी : केंद्र

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में पांच नामों की सिफारिश की गई थी और अब यह फरवरी है. पीठ ने कहा, “क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उन पांचों के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं? अगला सवाल है, कब?”

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  सुप्रीम कोर्ट पहली बार मनाएगा अपना स्थापना दिवस, 4 फरवरी को होगा समारोह

  26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है. संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान का संरक्षक है.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने SC में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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  "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री

  एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  सौरभ किरपाल को दिल्ली HC का जज बनाने की सिफारिश! SC कॉलेजियम केंद्र को फिर से भेज सकता है प्रस्ताव

  इससे पहले नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने वकील सौरभ किरपाल की दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी.

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  जजों की नियुक्ति वाले पैनल में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक CJI डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है. उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में SC पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर SC कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को नोट लिखकर भेजा, बाध्यता याद दिलाई

  सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर वह अपने कड़े रुख पर कायम रहेगा. जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, केंद्र को इसका पालन करना होगा.