Cji Ts Thakur

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  जस्टिस के एम जोसफ मुद्दे पर NDTV से पूर्व CJI टीएस ठाकुर ने कहा, ये हालात दुर्भाग्यपूर्ण

  ठाकुर ने कहा कि इसका गहरा असर न्यायपालिका खासतौर पर हाईकोर्ट के जजों पर पड़ेगा. यह मुद्दा सिर्फ जस्टिस के एम जोसफ का ही नहीं है. ये मामला न्यायपालिका से जुड़ा है.

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  अध्यादेशों को फिर से जारी करना संविधान से 'धोखा': सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ

  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अध्यादेशों को फिर से जारी करना संविधान से 'धोखा' और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना है, विशेष तौर पर जब सरकार अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष पेश करने से लगातार परहेज करे.

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  अलविदा 2016 : मोदी सरकार के 'वर्चस्व' पर भारी पड़े अदालत के कई फैसले

  उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

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  नोटबंदी: अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश से कहा, मुझे यहां कोई किसान नहीं दिख रहा

  उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान जब सरकार के विरोधी पक्ष के वकीलों ने जिला सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 'मुझे यहां कोई किसान नहीं दिखाई दे रहा.'

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  न्‍यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर होंगे देश के नए चीफ जस्टिस, राष्‍ट्रपति 4 जनवरी को दिलाएंगे शपथ

  देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है.

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  न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती: प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर

  न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए क्योंकि 'निरंकुश शासन' के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है.

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  जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा- क्या ऐसे प्रदूषण में कोई योग कर सकता है?

  सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें योगाभ्यास को देश के सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को आवश्यक रूप से करवाने का आदेश देने का आग्रह किया गया था.

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  जब वकील ने चीफ जस्टिस को कहा 'हैंडसम' तो जवाब मिला - बाहर निकलो

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने CJI ठाकुर को हैंडसम कहा तो कोर्ट में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे लेकिन जस्टिस ठाकुर ने नाराज़गी जाहिर की.

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  कॉलेजियम की तरफ से इन दिनों उम्मीदवार की होती है कड़ी जांच : प्रधान न्यायाधीश

  प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि इन दिनों उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर उम्मीदवार की कहीं ज्यादा कड़ी जांच की जाती है, और राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाने वाले दिवंगत वीआर कृष्ण अय्यर जैसे न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होना ‘अकल्पनीय’ होता.

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  बैंकों से 500 करोड़ या उससे ज्‍यादा लोन लेने वाले 57 लोगों पर 85,000 करोड़ की देनदारी : SC

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में बैंकों से 500 करोड़ और उससे ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्टर होने वाले 57 लोगों पर 85 हजार करोड रुपये की देनदारी है. अगर 500 करोड़ से कम के डिफॉल्टरों की बात करेंगे तो ये एक लाख करोड़ होगा.

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  राष्ट्रपति के 'ऐट होम' में पीएम मोदी, CJI टीएस ठाकुर ने दिखाई गर्मजोशी

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को भारत के 70 वें स्वतंत्रता दिवस पर 'ऐट होम' का आयोजन किया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गर्मजोशी भरे माहौल में हंसी-मजाक किया.

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  कांग्रेस ने पीएम मोदी से कहा : सीजेआई की सलाह पर गौर करें, केजरीवाल ने शीर्ष न्यायाधीश को सराहा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.

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  CJI टीएस ठाकुर ने पीएम मोदी के भाषण पर उठाए सवाल, कहा- इंसाफ पर कुछ नहीं बोले

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मोस्ट पॉपुलर पीएम का भाषण डेढ घंटा सुना. उम्मीद थी कि इंसाफ के लिए भी कुछ कहेंगे. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला. अंग्रेजों के वक्त भी दस साल में इंसाफ मिल जाता था लेकिन अब सालों लग जाते हैं.

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  गुस्साए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा - सरकार आदेश जारी करने के लिए मजबूर न करे

  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए चेताया कि हमें न्यायिक आदेश के ज़रिये इस गतिरोध को दूर करने पर मजबूर न करें. कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम ने फरवरी में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया.

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  न्यायिक कसौटी पर मोदी सरकार के दो साल, हाल बेहाल

  प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक भारत के संविधान में सुगम तथा प्रभावी न्याय को सुशासन की कसौटी का मुख्य आधार माना गया है। न्यायिक व्यवस्था के पुनरावलोकन से ही मोदी सरकार की दो साल की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन हो सकता है।