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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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"फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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"फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
