Citizenship Amendment Rules
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नाबालिग भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकेंगे... नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव
Citizenship Amendment Rules 2026: सरकार द्वारा ओसीआई दर्जा रद्द किए जाने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा. अगर कार्ड वापस नहीं किया जाता है, तब भी सरकार उसे आधिकारिक रूप से रद्द कर सकती है. ई-ओसीआई धारकों के मामले में सरकार अपने रिकॉर्ड में डिजिटल पंजीकरण रद्द कर सकती है.
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चुनाव खत्म होने से पहले ही शाह ने CAA पर पूरा किया वादा, 14 लोगों को मिला सिटिजनशिप सर्टिफिकेट
अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया है कि वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी.
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CAA पर BJP सांसद की धमकी- इस कानून को लागू नहीं करने वाले राज्यों में लगेगा राष्ट्रपति शासन
उन्होंने कहा, 'एक गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश की है. भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उन दलों के लोग वहां पर थे. आप अल्पमत में थे, आप पराजित हुए. आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ. देश में संविधान में संशोधन करके कानून बना है. उस कानून को प्लान करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी तो मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न्ड स्टेट करने का.'
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Citizenship Amendment Rules 2026: सरकार द्वारा ओसीआई दर्जा रद्द किए जाने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा. अगर कार्ड वापस नहीं किया जाता है, तब भी सरकार उसे आधिकारिक रूप से रद्द कर सकती है. ई-ओसीआई धारकों के मामले में सरकार अपने रिकॉर्ड में डिजिटल पंजीकरण रद्द कर सकती है.
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अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया है कि वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी.
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उन्होंने कहा, 'एक गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश की है. भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, उन दलों के लोग वहां पर थे. आप अल्पमत में थे, आप पराजित हुए. आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ. देश में संविधान में संशोधन करके कानून बना है. उस कानून को प्लान करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी तो मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न्ड स्टेट करने का.'
