Citizenship Amendement Act

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  संभल में भारत की नागरिकता मांगने पहुंचे छह बांग्लादेशी, मीडिया के कैमरे देख छिपने लगे

  उत्तर प्रदेश के संभल में छह बांग्लादेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेने के लिए अधिकारियों के सामने पेश हुए. लेकिन वो जरूरी कागजात अधिकारियों को नहीं दिखा पाए. अधिकारियों ने उनसे जरूरी कागजात के साथ आने को कहा है.

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  दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?

  CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

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  CAA पर भारत को किसी अन्य देश के उपदेश की जरूरत नहीं: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.

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  "सताए गए लोगों के लिए राहत है CAA" : NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में जगदीप धनखड़

  दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्‍होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.'' 

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  CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को

  SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.

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  "CAA के कारण के मुसलमानों पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हूं" : अमेरिकी सीनेटर

  सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, "मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं."

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  CAA के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट आज से शुरू करेगा सुनवाई

  देशभर में सीएए (Citizenship Amendment Act) लागू होने पर विपक्ष लगातार हमलावर है. हालांकि गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि CAA इस देश का कानून है. हमने घोषणापत्र में वादा किया था. बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है. मोदी की हर गारंटी पूरी होगी.

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  "वो हमारे देश के इतिहास के बारे में नहीं जानते" : एस जयशंकर ने CAA के आलोचकों को दिया करारा जवाब

  जयशंकर ने कहा, "आप भारत और कनाडा का निर्बाध रूप से जिक्र करते रहे हैं. मैं कई कारणों से यहां एक रेखा खींचूंगा. सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिकी राजनीति ने हिंसक चरमपंथी विचारों और गतिविधियों को उस तरह की जगह नहीं दी है जो कनाडा ने दी है.

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  सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी की गारंटी देता है हमारा संविधान : CAA को लेकर अमेरिका के बयान पर भारत

  केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

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  राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बताएं CAA के विरोध की वजह: अमित शाह

  CAA पर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah On CAA) ने कहा, "नियम अब सिर्फ औपचारिकता हैं. अब समय, राजनीतिक फायदा और नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है."

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  "पाकिस्तानियों को भारत में बसाना चाहते हैं, यह वोट बैंक की राजनीति..." : CAA पर दिल्ली CM केजरीवाल

  दिल्ली सीएम ने सवाल किया कि अगर 3 करोड़ में से डेढ़ करोड़ लोग भी भारत (Arvind Kejriwal On CAA) आ गए तो इनको रोजगार कौन देगा और इनको कहां बसाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है.

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  "PM मोदी का फैसला सही है": विरोध के बीच स्मृति ईरानी ने किया CAA का बचाव

  ममता बनर्जी ने कहा, "केंद्र सरकार ने कल सीएए (Mamata Banerjee On CAA) लागू किया, मुझे इसकी वैधता पर संदेह है. इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं है. यह चुनाव से पहले एक नौटंकी है.

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  Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब

  CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.

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  'मुख्य मुद्दे', जिनका समाधान होगा नागरिकता देने वाले कानून CAA से : सूत्र

  सरकारी सूत्रों का कहना है कि CAA के लागू होने से पुनर्वास और नागरिकता (Citizenship Amendment Act) देने के बीच में आने वाली कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी और दशकों से पीड़ा झेल रहे शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी.

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  "CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, देश के मुस्लिम न डरें..." : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंटवारे के बाद के हालात के समाधान के लिए इस क़ानून (CAA) को लागू किया गया है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया था.