Chardham Highway

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  चारधाम परियोजना का मामला : सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की सरकार की अर्जी पर फिर से होगा विचार, SC का आदेश

  चारधाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है. इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी. इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है. अभी तक 400 किमी सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है. 

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  चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर SC का आदेश, नुकसान की भरपाई के लिए पौधारोपण करें

  चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां उच्चतम न्यायलय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के नोटिफिकेशन का पालन करे. कोर्ट ने कहा कि 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार पहाड़ी इलाकों में 5.5 मीटर टैरर्ड सतह के बीच में कैरिजवे को अपनाया जाना जाएगा.

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  चारधाम राजमार्ग से कॉर्बेट स्मारक को खतरा, हटाया जाएगा ऐतिहासिक आम का पेड़

  उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग हिस्से में शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट की विरासत की याद दिलाता एक पार्क व एक आम का पेड़ के अस्तित्व पर 12,000 करोड़ रुपये के चारधाम राजमार्ग परियोजना की वजह से खतरा मंडरा रहा है.

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  बर्फबारी और बारिश के बाद फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा

  बर्फबारी और बारिश के बाद पुलिस के जवानों की निगरानी में श्रद्धालुओं को हिमालयी धाम बदरीनाथ की ओर रवाना किया गया. लामबगड़ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से यातायात आठ घंटे के लिए बंद रहा था.

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  उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू, भक्‍तों के लिए खोले गए गंगोत्री-यमुनोत्री मंदिरों के पट

  उत्तराखंड में सालाना चारधाम यात्रा बुधवार से अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू हो गई. इसी के साथ श्रद्धालुओं की पूजा-पाठ के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के पट भी खोल दिए गए.

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  Exclusive : मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी चारधाम हाइवे प्रोजेक्ट न बन जाए कहीं विनाशकारी आपदा की वजह

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में चल रही सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि उत्तराखंड में निर्माणाधीन चारधाम सड़क परियोजना में पर्यावरण नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है. यह बात ग्राउंड रिपोर्ट और जानकारों की चेतावनियों में सामने आती रही हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 900 किलोमीटर लम्बे प्रोजेक्ट को 53 टुकड़ों में बांट कर दिखाया है ताकि इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस यानी पर्यावरण संबंधी हरी झंडी न लेनी पड़े.