Centre Govt Meeting
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
PM मोदी के आवास पर फिर हुई बैठक, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा या मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद?
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सोमवार को भी केंद्रीय मंत्रियों की समीक्षा बैठक हुई. मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा समेत कुछ अन्य मंत्री मौजूद रहे.
- ndtv.in
-
आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के हित में आ सकता है बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक आज
- Wednesday December 16, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: राहुल सिंह
केंद्रीय कैबिनेट की आज (बुधवार) एक बैठक होने वाली है. मीटिंग में चीनी निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है. इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में मदद मिलेगी. गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग पर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं.
- ndtv.in
-
PM मोदी के आवास पर फिर हुई बैठक, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा या मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद?
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सोमवार को भी केंद्रीय मंत्रियों की समीक्षा बैठक हुई. मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा समेत कुछ अन्य मंत्री मौजूद रहे.
- ndtv.in
-
आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के हित में आ सकता है बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक आज
- Wednesday December 16, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: राहुल सिंह
केंद्रीय कैबिनेट की आज (बुधवार) एक बैठक होने वाली है. मीटिंग में चीनी निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है. इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में मदद मिलेगी. गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग पर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं.
- ndtv.in