Central Vista Project Amid Covid Crisis
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
- Thursday June 3, 2021
- Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
- ndtv.in
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मोदी सरकार पर बरसे RJD नेता मनोज झा, कहा- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोकें
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को तत्काल रोकने की मांग की है. आरजेडी के सीनियर नेता NDTV से बात करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट के कंस्ट्रक्शन के काम को फौरन रोका जाए, उन्होंने इसे जरूरी काम का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति उठाई है. उन्होंने कहा कि यह नैतिक रुप से गलत है. दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस तरह से अनैतिक और अरुचिकर काम किया जा रहा होगा.
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
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Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
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मोदी सरकार पर बरसे RJD नेता मनोज झा, कहा- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोकें
- Tuesday April 27, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को तत्काल रोकने की मांग की है. आरजेडी के सीनियर नेता NDTV से बात करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट के कंस्ट्रक्शन के काम को फौरन रोका जाए, उन्होंने इसे जरूरी काम का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति उठाई है. उन्होंने कहा कि यह नैतिक रुप से गलत है. दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस तरह से अनैतिक और अरुचिकर काम किया जा रहा होगा.
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