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CAPF vs IPS: प्रमोशन, पावर की इस खींचतान में केंद्र के नए बिल से घमासान
केंद्रीय बलों (CAPF) में IPS की नियुक्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने CAPF के हक में फैसला सुनाया था. लेकिन अब सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, जिससे IPS की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. क्या है पूरा विवाद? समझते हैं.
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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:
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CAPF vs IPS: प्रमोशन, पावर की इस खींचतान में केंद्र के नए बिल से घमासान
केंद्रीय बलों (CAPF) में IPS की नियुक्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने CAPF के हक में फैसला सुनाया था. लेकिन अब सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, जिससे IPS की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. क्या है पूरा विवाद? समझते हैं.
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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:
