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  Board Exams: 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पर CBSE पैनल का सुझाव आना अभी बाकी

  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा गठित समिति द्वारा बारहवीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया जाना अभी बाकी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण बारहवीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी.

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  Delhi Schools: दिल्ली के स्कूलों ने 10वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय का किया स्वागत, कही ये बात

  राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल के प्रधानाचार्यों ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और अच्छा माहौल मिलेगा. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग की प्रधानाचार्य अलका कपूर ने कहा, "छात्रों को स्कूल बुलाने के निर्णय से उन्हें अपनी आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी.

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  संसदीय समिति का शिक्षा मंत्रालय को सुझाव, कहा- बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को ‘क्वेश्चन बैंक’ दिया जाए

  संसद की एक समिति ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ा ‘क्वेश्चन बैंक’ दिया जाए और बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न दिये जाएं, ताकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पढ़ाई अधूरी रह जाने की भरपाई की जा सके. शिक्षा से संबंधित स्थायी समिति से जुड़े सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 के असर पर मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी.

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  CBSE Board Exams: कब होंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम, मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया

  CBSE Board Exams: मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सोशल मीडिया के जरिए अभिभावकों से उन तमाम मुद्दों पर बात की, जिसका सामना स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं. इस दौरान अभिभावकों की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम के बारे में पूछे गए. इस बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम अभी पेंडिंग हैं, जिसमें से सिर्फ 29 ही मेन सब्जेक्ट्स हैं. सीबीएसई (CBSE) सभी मेन सब्जेक्ट की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है. बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सुधरने पर आयोजित की जाएंगी.

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  स्वेच्छा से हिंदी की पढ़ाई के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए: एचआरडी समिति

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि नौवीं और दसवीं कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ाने का निर्देश दिए जाने की बजाय ‘‘स्वेच्छा’’ से इस भाषा की पढ़ाई के लिए राज्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.