Cag Rajiv Mehrishi
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Top 5 News : राफेल पर कांग्रेस ने CAG पर साधा निशाना, प्रियंका गांधी वाड्रा 'मिशन उत्तर प्रदेश' पर
- Monday February 11, 2019
- NDTVKhabar News Desk
हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजीव महर्षि (CAG Rajiv Mehrishi) से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार (Rafale Deal) की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें.
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कांग्रेस ने CAG को लिखा खत: राफेल डील का ऑडिट करने और संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए आप योग्य नहीं, खुद को कर लें अलग
- Monday February 11, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’
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राफेल मामले में कांग्रेस का CAG पर निशाना, कहा - राजीव महर्षि सौदे का हिस्सा रहे
- Sunday February 10, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कांग्रेस ने राफेल सौदे में मोदी सरकार के अलावा अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने सीएजी राजीव महर्षि को दिए एक मेमोरैंडम में राजीव महर्षि पर कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का आरोप लगाया है.
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राजीव महर्षि होंगे देश के नए CAG, तो सुनील अरोड़ा बने चुनाव आयुक्त
- Friday September 1, 2017
- NDTVKhabar News Desk
कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है और कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.
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कांग्रेस ने CAG को लिखा खत: राफेल डील का ऑडिट करने और संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए आप योग्य नहीं, खुद को कर लें अलग
- Monday February 11, 2019
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कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’
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- Sunday February 10, 2019
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- Friday September 1, 2017
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