Caa 2019

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  12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी

  2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.

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  ‘विदेशी’ से ‘भारतीय’ बनने का सफर: असम की दीपाली दास को 2 साल जेल के बाद मिली नागरिकता

  असम की दीपाली दास, जिन्हें 2019 में ‘विदेशी’ घोषित कर दो साल डिटेंशन में रहना पड़ा, अब CAA के तहत भारतीय नागरिक बन गई हैं. 2013 की वही चार्जशीट उनके आवेदन का मुख्य सबूत बनी.

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  सीएए विरोधी याचिकाएं... सुप्रीम कोर्ट 5 मई से करेगा सुनवाई

  प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए.

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  TMC vs BJP- मतुआ वोटों पर छिड़ी जंग चुनाव से पहले बदल रहा है बंगाल का राजनीतिक माहौल

  CAA से उम्मीद, SIR का डर और वोट कटने की आशंका के बीच बंगाल का मतुआ समुदाय अपनी गरिमा, पहचान और मान्यता के लिए संघर्षरत है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए TMC और BJP के बीच छिड़ी असली जंग भी है.

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  CAA को लेकर अमेरिका चिंतित... भारत कैसे कर रहा लागू, रख रहा नजर

  CAA in India: भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्‍ता साफ हो गया है.

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  Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब

  CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.

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  CAA के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वालों के लिए सरकार ने शुरू किया पोर्टल

  एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है.

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  CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब

  कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.

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  'मुख्य मुद्दे', जिनका समाधान होगा नागरिकता देने वाले कानून CAA से : सूत्र

  सरकारी सूत्रों का कहना है कि CAA के लागू होने से पुनर्वास और नागरिकता (Citizenship Amendment Act) देने के बीच में आने वाली कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी और दशकों से पीड़ा झेल रहे शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी.

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  "CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, देश के मुस्लिम न डरें..." : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंटवारे के बाद के हालात के समाधान के लिए इस क़ानून (CAA) को लागू किया गया है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया था.

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  देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख

  असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.

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  Exclusive : केंद्र मार्च के पहले हफ्ते से लागू कर सकता है CAA के नियम, पोर्टल हुआ तैयार - सूत्र

  नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.

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  "मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया

  गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

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  "CAA देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता", पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह

  गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी.  2019 के चुनावों में बीजेपी ने कुल 18 सीटें हासिल की थीं.

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  CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस

  जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज  मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.