Bjp Governed States

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  उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू

  उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

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  केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर? जानिए इनके बारे में सब कुछ

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार (NDA Government) के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए. मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्यमंत्री बनाए गए हैं. सरकार में तीन तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है. इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग-अलग जिम्मदारियां और अधिकार तय हैं.

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  केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा, राज्य सरकारों में हो सकते हैं शामिल

  केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल ने बुधवार को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए सभी सांसद संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही स्पष्ट संकेत मिले हैं कि इस्तीफा देने वाले सांसद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भावी सरकार में शामिल होंगे. इस कदम से यह विचार भी पैदा हुआ है कि पार्टी नेतृत्व तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री के पद पर मौका दे सकता है. हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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  "असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज

  इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

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  "शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े-टुकड़े गैंग का हिस्सा" : मध्य प्रदेश के मंत्री

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने शनिवार को फिल्म हस्तियों शबाना आज़मी (Shabana Azmi), नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) और जावेद अख्तर को 'टुकडे-टुकड़े गैंग' (Tukde-Tukde Gang) का एजेंट करार दिया. बीजेपी समर्थकों ने अपने आलोचकों को निशाना बनाने के लिए एक अपमानजनक शब्द 'टुकडे-टुकड़े गैंग' गढ़ा है. मध्य प्रदेश के मंत्री ने दोनों अभिनेताओं और गीतकार पर केवल बीजेपी (BJP) शासित राज्यों में मुद्दों पर मुखर होने का आरोप लगाया.

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  स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया : सूत्र

  Swatantra Dev Singh : अगले हफ्ते तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है. बीजेपी में परंपरा रही है कि एक व्यक्ति दो पद नहीं ले सकता है. फिलहाल स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही दल शक्ति मंत्री भी हैं.

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  “पीएम के राज्य गुजरात में भी ऐसा ही हुआ”: तमिलनाडु में राज्यपाल की शक्ति कम करने पर बोले सीएम स्टालिन

  तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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  'पार्टी जमीन पर काम करती दिखाई दे' : BJP ने कोरोना काल में पार्टी नेताओं के गायब होने के बीच दिया निर्देश

  बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) का पत्र ऐसे वक्त आया है, जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जमीन पर न दिखने को लेकर आलोचना हो रही है. 

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  पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द बीजेपी की सरकार बनवाना मोदी सरकार की इस मंत्री का टारगेट

  मोदी सरकार (Modi Government) की नव नियुक्त महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री देबश्री चौधरी (Deboshree Chowdhury) ने कहा है कि 'मैं मंत्री के तौर पर सबके लिए काम करूंगी. पार्टी और सरकार अलग-अलग चीजें हैं.' उन्होंने NDTV से कहा कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महासचिव के तौर पर मेरा एक ही टारगेट है कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना.

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  कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार, पूछा- जो वंदे मातरम् नहीं गाते क्या वो देशभक्त नहीं?

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सचिवालय में महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम् (Vande Mataram) गाने की 13 साल पुरानी परंपरा के टूटने पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने-सामने आ गए हैं. मध्य प्रदेश में वंदे मातरम् नहीं गाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला तो इसके तुरंत बाद कमलनाथ ने भी पलटवार कर दिया.

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  कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी, जानें क्या है पूरा मामला...

  गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया.

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  पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी घर-बाहर दोनों तरफ घिर गई

  पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह घिर गई है. सरकार अपनी लाचारी जता चुकी है कि तेल की कीमतों पर अंकुश लगाना उसके बस में नहीं है. लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों की राज्य सरकारें एक के बाद एक वैट में कटौती कर अपने-अपने राज्यों में लोगों को तेल कीमतों में राहत दे रही है, उससे बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है.

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  कांग्रेस ने दिया हिटलर का जवाब, सुरजेवाला ने PM मोदी को बताया 'आज का औरंगजेब'  

  आपातकाल के 43 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है. पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला. इसके बाद कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना 'औरंगजेब' से कर दी. बता दें कि इससे पहले अरुण जेटली ने आपातकाल के मुद्दे पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की थी. 

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  दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज से, पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी AAP

  ‘आप’ की दिल्ली इकाई के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी कोई पार्टी केन्द्र में सत्ता में आती है, उसकी राय बदल जाती है और वह दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रश्न को टालना शुरू कर देती है. 

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  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'

  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.