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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जान लें जातियों का गणित, किस वर्ग की है सबसे अधिक आबादी
बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है. बिहार की राजनीति में जाति का अहम स्थान है, ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में कितनी जातियां निवास करती हैं और वो कितने वर्गों में बंटी हुई हैं.
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बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC में सुनवाई, पढ़ें अपडेट्स
मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में कहा गया है कि इस मामले पर इस महीने सुनवाई न की जाए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पहले मामले को सुनवाई पर आने दीजिए और फिर देखते हैं.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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Bihar Caste Census: बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने सोमवार को दाखिल किए गए हलफनामे जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के तहत कोटा लाभ, आवास योजना, रोजगार सृजन सहायता, लघु उद्यमी योजना और शैक्षिक सहायता सहित उठाए गए कदमों का विवरण दिया.
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"ट्रांसजेंडर' कोई जाति नहीं": अलग जाति में शामिल करने की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज
बिहार जातिगत जनगणना (Bihar Caste Survey) प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय को 'लिंग' की श्रेणी के बजाय 'जाति' के रूप में वर्गीकृत करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.
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बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री, एफिडेविट दाखिल करने के लिए SC से मांगा वक्त
सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय गणना पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दे दिया. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.
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बिहार में जातीय गणना पर SC ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से किया इनकार
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.
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बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध ठहराने संबंधी याचिका पर सोमवार को SC में होगी सुनवाई
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एक सोच एक प्रयास’ की याचिका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.
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बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.
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बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका पर SC में 28 अप्रैल को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति के आधार पर गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नयी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई.
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"फिर क्यों होती है हिन्दू-मुस्लिम की...", बिहार में जातिगत सर्वे को चुनौती देती अर्ज़ी SC द्वारा स्वीकार करने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव
बिहार में जातिगत सर्वे कराने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है. जातीय आधारित जनगणना. इससे तो बजट के मद्देनजर बहुत लाभ होना है.
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बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है. बिहार की राजनीति में जाति का अहम स्थान है, ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में कितनी जातियां निवास करती हैं और वो कितने वर्गों में बंटी हुई हैं.
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बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC में सुनवाई, पढ़ें अपडेट्स
मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में कहा गया है कि इस मामले पर इस महीने सुनवाई न की जाए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पहले मामले को सुनवाई पर आने दीजिए और फिर देखते हैं.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने सोमवार को दाखिल किए गए हलफनामे जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के तहत कोटा लाभ, आवास योजना, रोजगार सृजन सहायता, लघु उद्यमी योजना और शैक्षिक सहायता सहित उठाए गए कदमों का विवरण दिया.
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"ट्रांसजेंडर' कोई जाति नहीं": अलग जाति में शामिल करने की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज
बिहार जातिगत जनगणना (Bihar Caste Survey) प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय को 'लिंग' की श्रेणी के बजाय 'जाति' के रूप में वर्गीकृत करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.
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बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री, एफिडेविट दाखिल करने के लिए SC से मांगा वक्त
सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय गणना पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दे दिया. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.
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बिहार में जातीय गणना पर SC ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से किया इनकार
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.
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बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका पर SC में 28 अप्रैल को होगी सुनवाई
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