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भोपाल में कब दौड़ेगी मेट्रो, लागत दोगुनी और 2 साल की देरी के बाद भी काम अधूरा, जिम्मेदार कौन?
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: श्वेता गुप्ता
Bhopal News: भले ही ट्रैक पर नहीं दौड़ रही हो लेकिन इस पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में हैं. कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने मेट्रो का सपना देखा. वहीं बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है.
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ndtv.in
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किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी
- Wednesday October 3, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.
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Bhopal News: भले ही ट्रैक पर नहीं दौड़ रही हो लेकिन इस पर सियासत फुल स्पीड में हो रही है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही श्रेय लेने की होड़ में हैं. कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने मेट्रो का सपना देखा. वहीं बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है.
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किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.
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