Basic Salary Of Employees
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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें पूरा गणित
8th Pay Commission Update : अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 30 से 34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे.
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8th Pay Commission: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्ले-बल्ले
8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी, सरकार ने दी जानकारी
मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके तहत माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं. इसके जबाव में उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 का हवाला दिया.
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पंजाब सरकार ने कर्मचारियों का मूल वेतन 15 प्रतिशत बढ़ाया, खजाने पर पड़ेगा 1,500 करोड़ का बोझ
कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.
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8th Pay Commission Update : अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 30 से 34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे.
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8th Pay Commission: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.
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8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.
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मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके तहत माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं. इसके जबाव में उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 का हवाला दिया.
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कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.
