Bangladesh Court Decision
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शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
- Monday February 2, 2026
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे.
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शायद मौत की सज़ा सुना दी जाएगी... अदालती फ़ैसले से पहले शेख़ हसीना के बेटे, बांग्लादेश में टेंशन
- Monday November 17, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.
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बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम
- Sunday July 21, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
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शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
- Monday February 2, 2026
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मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे.
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फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.
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- Written by: सूर्यकांत पाठक
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
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