Assam Detention Centers

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  असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.

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  असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र

  असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

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  असम में हिरासत केंद्रों में विदेशियों के मामले पर सुनवाई के दौरान SG को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- होमवर्क सही से करके आइये

  असम में हिरासत केंद्रों में विदेशियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण अमाइकस ने कहा कि डिटेंशन सेंटर्स में अधिकतर को विदेशी /बंग्लादेशी बताया जा रहा है, लेकिन वो खुद को भारतीय बता रहे हैं. पांच साल से लोग अपने फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं. 

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  असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

  पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.