Ashwini Upadhyay Petition
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
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अपराधियों के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होने पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष साफ क्यों नहीं करते कि सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी का समर्थन करते है या नही?
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
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अपराधियों के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होने पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष साफ क्यों नहीं करते कि सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी का समर्थन करते है या नही?
