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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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लखीमपुर खीरी मामला : आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बरकरार, 4 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
Lakhimpur Kheri Case : मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि आशीष मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूपी में जाकर ट्राई साइकिल लोगो को बांटी हैं और उनके पास इसका सबूत भी है.
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5 प्वाइंट न्यूज : आशीष मिश्रा को इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है. जेल में बंद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है.
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लखीमपुर में किसानों की मौत का मामला : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आशीष मिश्रा ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
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लखीमपुर खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनाएगा फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आशीष मिश्रा ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
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"गंभीर अपराध": लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत का यूपी सरकार ने विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम मूकदर्शक बने रहें? कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत है. क्या जहां पूरी नाइंसाफी हुई हो, वहां भी हम जमानत न दें?
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के इशारे पर प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है. इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी.
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लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जमानत नहीं
आशीष मिश्रा की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा की आरोपमुक्त करने की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी है, उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं. वो घटना के समय कार में नहीं था. फिर भी एक साल से ज्यादा जेल में है.
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लखीमपुर खीरी केस : 'मंत्री पुत्र' आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
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लखीमपुर खीरी केस: 'पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है', पढ़ें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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लखीमपुर खीरी मामला : आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बरकरार, 4 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
Lakhimpur Kheri Case : मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि आशीष मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूपी में जाकर ट्राई साइकिल लोगो को बांटी हैं और उनके पास इसका सबूत भी है.
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5 प्वाइंट न्यूज : आशीष मिश्रा को इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है. जेल में बंद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है.
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लखीमपुर में किसानों की मौत का मामला : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आशीष मिश्रा ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
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लखीमपुर खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनाएगा फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आशीष मिश्रा ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम मूकदर्शक बने रहें? कानून के तहत जमानत की मांग की सुनवाई करना और निर्णय देना हमारी शक्ति के तहत है. क्या जहां पूरी नाइंसाफी हुई हो, वहां भी हम जमानत न दें?
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के इशारे पर प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है. इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी.
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आशीष मिश्रा की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा की आरोपमुक्त करने की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी है, उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं. वो घटना के समय कार में नहीं था. फिर भी एक साल से ज्यादा जेल में है.
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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
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लखीमपुर खीरी केस: 'पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है', पढ़ें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
