Article 39 B

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  हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

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  क्या आर्टिकल 39(बी) के तहत सरकार को आपकी संपत्ति पर कब्ज़ा करने का अधिकार है?

  विश्व असमानता डेटाबेस की हालिया स्टडी में कहा गया है कि भारत में धन असमानता अब ब्रिटिश शासन की तुलना में ज्यादा है. इसे लेकर संसद संभावित रूप से 'संपत्ति कर' लागू कर सकती है, जहां एक निश्चित नेट वर्थ वाले लोगों को उनकी संपत्ति का 2% टैक्स (Wealth Tax) देना होगा.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  क्या सरकार निजी संपत्ति को जब्त या पुनर्वितरित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

  9 न्यायाधीशों की पीठ, याचिकाओं से उत्पन्न जटिल कानूनी सवाल पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधन" माना जा सकता है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का हिस्सा है.

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  किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए पुनर्वितरित करने की याचिका पर SC में सुनवाई शुरू

  सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को ये निर्धारित करना है कि क्या राज्य नीति प्रावधान का यह निर्देशक सिद्धांत सरकार को अधिक सामान्य भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को समुदायों के भौतिक संसाधनों को पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है ?