Aravali Illegal Mining
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मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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"सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा" : अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का SC ने दिया आदेश
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.
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अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
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राजस्थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.
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मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.
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"सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा" : अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का SC ने दिया आदेश
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.
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अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
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राजस्थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.
