Aravali Illegal Mining
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
- Friday May 30, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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"सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा" : अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का SC ने दिया आदेश
- Thursday May 2, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.
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अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
- Monday February 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
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राजस्थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन
- Tuesday October 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.
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खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार
- Friday May 30, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.
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"सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा" : अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का SC ने दिया आदेश
- Thursday May 2, 2024
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जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा.
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अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चीफ सेक्रेटरी तलब
- Monday February 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अरावली अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया है. मुख्य सचिव को 8 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
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राजस्थान सरकार ने कहा, अरावली की पहाड़ियों पर नहीं हो रहा अवैध खनन
- Tuesday October 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि अरावली के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है. राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको मिली सेटेलाइट इमेज के द्वारा यह देखना होगा कि कितने एरिया में अवैध खनन हुआ है.
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