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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
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अवैध खनन ने खत्म की एक चौथाई अरावली- NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
पर्यावरणविदों के मुताबिक पिछले दो दशक में अरावली के करीब 35% हिस्से को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली की 25 प्रतिशत प्रभावित नष्ट हो चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा
अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है.
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दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
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अवैध खनन ने खत्म की एक चौथाई अरावली- NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
पर्यावरणविदों के मुताबिक पिछले दो दशक में अरावली के करीब 35% हिस्से को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली की 25 प्रतिशत प्रभावित नष्ट हो चुकी है.
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अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है.
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