Approval Of Bills

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई

  13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.

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  "नारी शक्ति आगे बढ़ने का रास्ता है..": महिला आरक्षण बिल पर BJP नेता खुशबू सुंदर

  बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि क्या ऐतिहासिक क्षण है!! महिला आरक्षण बिल को मंजूरी! जहां हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग महिलाओं को नीचे लाते रहते हैं. नारी शक्ति ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

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  हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरकार ने बिल को दी मंजूरी

  हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी. 

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  नए मोटर विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

  केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान ‘संशोधन’ विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है