Animal Prevention Act

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  पूरी दिल्ली में वेटेनरी अस्पतालों को जिंदा किया जाएगा, दवा, स्टाफ सब मिलेगा-सीएम रेखा गुप्ता

  दिल्ली सरकार ने एनिमल लवर्स के लिए को बड़ी खुशखबरी दी है. अब दिल्ली के हर जिले में SPCA यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम सोसायटी की समिति बनाई जाएगी.

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  तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कुत्तों का कत्लेआम, पैसे देकर लोगों ने लगवाए जहरीले इंजेक्शन, 9 पर FIR

  बड़े पैमाने पर कुत्तों को मारने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो गांवों के सरपंचों, उप सरपंच, ग्राम सचिवों और दिहाड़ी मजदूरों सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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  हीटस्ट्रोक की वजह से सड़क पर गिरा भूखा-प्यासा घोड़ा, होश में लाने के लिए मालिक ने जड़े थप्पड़, Video देख फूटा लोगों का गुस्सा

  कोलकाता की सड़क पर एक कमज़ोर और डिहाइड्रेटेड घोड़े के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लिप में घोड़े के मालिक द्वारा उसे फिर से खड़ा करने के लिए थप्पड़ मारते देखा जा सकता है.

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  प्यार, भरोसा और एक पल की लापरवाही: क्या हम अपने पालतू जानवरों के योग्य हैं?

  यह वीडियो सिर्फ एक हादसे का सबूत नहीं है. यह एक आईना है, जो हमारे समाज की संवेदनशीलता, हमारे रिश्तों की गहराई और हमारी जिम्मेदारी के खोखलेपन को उजागर करता है.

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  जल्लीकट्टू बैल को जिंदा मुर्गा खिलाने का VIDEO वायरल, यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज

  यूट्यूबर रागु के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए 2.48 मिनट के वीडियो में दिखाया गया है कि तीन लोग बैल को काबू में रखने के लिए उसे पकड़ रहे हैं, जबकि एक अन्य आदमी पहले उसे कच्चा मांस खिलाता है और फिर बैल के मुंह में चिकन डालता है. 

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  एनिमल प्रिवेंशन एक्‍ट को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते टली

  पिछली सुनवाई में SC ने इस मामले में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया था. मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा था कि कुत्‍तों-बिल्लियों को छोड़कर बहुत से जानवर बहुत से लोगों की आजीविका के स्रोत हैं, आप इसे इस तरह नहीं छीन ले जा  सकते. यह धारा 29 के विरूद्ध है, आपके नियम विरोधाभासी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वो इन नियमों पर रोक लगा सकता है.

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  एनीमल प्रिवेंशन एक्‍ट पर SC की दोटूक, 'नियमों में विसंगति, ये सजा के पहले ही जानवरों को दूर ले जाने की देते हैं इजाजत'

  Animal prevention act 2017 को चुनौती देने के मामले में CJIने कहा है कि आपका कानून पक्का विश्वास होने से पहले ही जानवर को ले जाने की इजाज़त देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री और जब्ती में अंतर है. जब बिक्री होती है तब आय अर्जित होती है.जानवरों की जब्ती के बारे में चिंतित हैं और असली मालिक से जानवर को कब्जे में ले लिया जा रहा है .

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  पशु क्रूरता निरोधक नियमों पर SC की दोटूक, 'जानवर लोगों की आजीविका के स्रोत, इस तरह नहीं छीन सकते'

  Animal prevention act: सुप्रीम कोर्ट, बुफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के नोटिफिकेशन की वैधता को चुनौती दी गई है जिसमें अधिकारियों को मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को 'गौशाला' (गौ आश्रय गृह) भेजने की अनुमति दी गई है. जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के नए नियमों को लागू करेगा कौन?

  केंद्र सरकार ने The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 में बदलाव करते हुए मवेशियों के बेचे जाने के कुछ नए नियम बनाए हैं. इस नियम के तहत पशुओं के लिए लगने वाले साप्ताहिक मेलों या मंडियों में अब कसाई के हाथों या कटाई के लिए मवेशियों को नहीं बेचा सकेगा. इसमें गाय, भैंस, बछड़ा, ऊंट शामिल हैं. नए नियम में यह नहीं कहा गया है कि गाय या भैंस के काटने पर संपूर्ण रोक लगाई जा रही है बल्कि मेलों या मंडियों से सीधे खरीदने पर रोक की बात कही गई है.