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अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के मामले में चार गवाह मुकरे
अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण से जुड़े 2022 के गैंगरेप मामले में चार अहम गवाह अदालत में अपने बयान से पलट गए हैं.
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SC ने गैंगरेप मामले में अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी राहत, जमानत रहेगी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अडंमान प्रसाशन की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है.
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रेप के आरोपी अंडमान निकोबार प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव को SC ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण को 9 नवंबर तक सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा है. साथ ही सत्र अदालत को अगले दो दिनों में अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला करने के लिए भी कहा गया है.
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दुष्कर्म के आरोपी अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण को SC में चुनौती
कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था. साथ ही सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा था.
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अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के मामले में चार गवाह मुकरे
अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण से जुड़े 2022 के गैंगरेप मामले में चार अहम गवाह अदालत में अपने बयान से पलट गए हैं.
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SC ने गैंगरेप मामले में अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी राहत, जमानत रहेगी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अडंमान प्रसाशन की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है.
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रेप के आरोपी अंडमान निकोबार प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव को SC ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण को 9 नवंबर तक सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा है. साथ ही सत्र अदालत को अगले दो दिनों में अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला करने के लिए भी कहा गया है.
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दुष्कर्म के आरोपी अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण को SC में चुनौती
कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था. साथ ही सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा था.
