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रघुबर दास वो 'दाग' हैं जिसे 'मोदी डिटर्जेंट' और 'शाह लॉन्ड्री' भी धो नहीं सकती : सरयू राय
झारखंड की राजनीति में जमशेदपुर पूर्व सीट पर मुक़ाबला रोचक हो गया है. इस सीट से वर्तमान में मुख्यमंत्री और इस चुनाव में भाजपा के चेहरे रघुबर दास पांच बार से जीत रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें सरयू राय चुनौती दे रहे हैं जो रविवार तक उन्हीं के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी थे.
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कश्मीर के 196 में से 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में ही प्रतिबंध: अमित शाह
अमित शाह ने कहा, "अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद एक भी गोली नहीं चली है न ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है. कश्मीर के 196 में से केवल 10 पुलिस स्टेशनों में ही धारा-144 लागू है." शाह ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर राज्य वापस उसकी स्थिति में कर दिया जाएगा.
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सरकार का मकसद अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में भर में एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में न आए.
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रघुबर दास वो 'दाग' हैं जिसे 'मोदी डिटर्जेंट' और 'शाह लॉन्ड्री' भी धो नहीं सकती : सरयू राय
झारखंड की राजनीति में जमशेदपुर पूर्व सीट पर मुक़ाबला रोचक हो गया है. इस सीट से वर्तमान में मुख्यमंत्री और इस चुनाव में भाजपा के चेहरे रघुबर दास पांच बार से जीत रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें सरयू राय चुनौती दे रहे हैं जो रविवार तक उन्हीं के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी थे.
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कश्मीर के 196 में से 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में ही प्रतिबंध: अमित शाह
अमित शाह ने कहा, "अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद एक भी गोली नहीं चली है न ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है. कश्मीर के 196 में से केवल 10 पुलिस स्टेशनों में ही धारा-144 लागू है." शाह ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर राज्य वापस उसकी स्थिति में कर दिया जाएगा.
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सरकार का मकसद अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में भर में एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में न आए.
