American Citizenship
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साल 2022 में लगभग 66 हजार भारतीयों को मिली अमेरिकी नागरिकता: CRS रिपोर्ट
- Monday April 22, 2024
- Reported by: भाषा
सीआरएस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले भारत में जन्मे लगभग 42 प्रतिशत विदेशी नागरिक वर्तमान में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अयोग्य हैं.
- ndtv.in
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रिपोर्ट : साल 2023 में 59 हज़ार से अधिक भारतीयों को मिला अमेरिका की नागरिकता
- Monday February 12, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आम तौर पर कम से कम 5 वर्षों के लिए वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) होना शामिल है. वहीं USCIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्पेशल नेचुरलाइजेशन प्रावधान भी हैं. अगर पति-पत्नी अमेरिकी हैं या आर्मी सर्विस अप्लाई करने वाला कोई सैन्य सेवा में शामिल रहा है तो ऐसे लोगों को कुछ रियायतें भी मिलती हैं.
- ndtv.in
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अमेरिका में 2018 में करीब 10,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया : रिपोर्ट
- Wednesday December 11, 2019
- Reported by: भाषा
अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखे जाने वाले करीब 10 हजार भारतीयों की पहचान कर उन्हें 2018 में हिरासत में लिया था.
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साल 2022 में लगभग 66 हजार भारतीयों को मिली अमेरिकी नागरिकता: CRS रिपोर्ट
- Monday April 22, 2024
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सीआरएस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले भारत में जन्मे लगभग 42 प्रतिशत विदेशी नागरिक वर्तमान में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अयोग्य हैं.
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रिपोर्ट : साल 2023 में 59 हज़ार से अधिक भारतीयों को मिला अमेरिका की नागरिकता
- Monday February 12, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आम तौर पर कम से कम 5 वर्षों के लिए वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) होना शामिल है. वहीं USCIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्पेशल नेचुरलाइजेशन प्रावधान भी हैं. अगर पति-पत्नी अमेरिकी हैं या आर्मी सर्विस अप्लाई करने वाला कोई सैन्य सेवा में शामिल रहा है तो ऐसे लोगों को कुछ रियायतें भी मिलती हैं.
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अमेरिका में 2018 में करीब 10,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया : रिपोर्ट
- Wednesday December 11, 2019
- Reported by: भाषा
अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखे जाने वाले करीब 10 हजार भारतीयों की पहचान कर उन्हें 2018 में हिरासत में लिया था.
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