India | Reported by: भाषा |रविवार अगस्त 6, 2017 02:16 PM IST कानून मंत्रालय के एक दस्तावेज में कहा गया है कि नौ उच्च न्यायालयों ने निचली न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होने के एक प्रस्ताव का विरोध किया है जबकि आठ उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव की रूपरेखा में बदलाव की मांग की है.